Indian polity objective question ( 1 ) for upsc | 10+ Important question practice test

Indian polity gk question & answer in hindi सिविल सर्विस परीक्षा जिसकी तैयारी तो लाखो विद्यार्थी करते है लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती आज हम आपके लिए Indian polity objective question ( 1 ) for upsc | 15+ Important question practice test लेकर आये है जो आपको सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद उसके उत्तर के साथ साथ सम्पूर्ण व्याख्या भी पढ़ने को मिलेगी जिससे अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करते है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 

Indian polity objective question ( 1 ) for upsc | 10+ Important question practice test इन प्रश्नों को अगर आप UPSC, NDA, UPPSC, MPSC, BPSC या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो आप इन प्रश्नो को एक बार जरूर पढ़े अगर कहि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताये 

Indian polity objective question ( 1 ) for upsc | 10+ Important question practice test

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Q.1 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा एक, भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे?

• अनुच्छेद 78
• अनुच्छेद 74
• अनुच्छेद 75
• अनुच्छेद 81

Solution –

• भारत के प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
• अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधान मंत्री सदस्यों की परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। अत: विकल्प 1 सही है।
• राष्ट्रपति सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का भी उल्लेख कर सकते हैं।
• कार्यकारी शाखा भारत के राष्ट्रपति की केंद्रीय सलाहकार और मंत्रिपरिषद की प्रमुख भी होती है।

Q.2 निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं?

1. राजनीतिक कार्य समिति

2. संसदीय कार्य समिति

3. नियुक्ति समिति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

• केवल 1 और 2
• केवल 2 और 3
• 1, और 3 केवल
• 1, 2, और 3 

Solution –

मंत्रिमंडल समितियां

• मंत्रिमंडल समितियां उभरने में अतिरिक्त-संवैधानिक हैं। दूसरे शब्दों में, उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि, व्यवसाय के नियम उनकी स्थापना के लिए प्रदान करते हैं।
• भारत में कार्यपालिका भारत सरकार के व्यापार लेनदेन नियम, 1961 के तहत काम करती है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) से निकलते हैं, जिसमें कहा गया है: “राष्ट्रपति व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम बनाएंगे। भारत सरकार, और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए।”

Q.3 नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें:

1. अध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

3. विशेष आमंत्रित

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उपरोक्त में से किसे प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है?

•  केवल 1, 3 और  4 
•  केवल 2 और  4
• केवल 1, 2 और  3 
•  केवल 2, 3 और  4 

Solution –

• नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है:
• अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में आयोग का नेतृत्व करते हैं। इसलिए, कथन 1 गलत है।
• शासी परिषद: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिकाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (यानी, दिल्ली और पुडुचेरी), और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

Q.4 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

• राज्यपाल
• राष्ट्रपति
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
• राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

Solution –

• प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक वैधानिक निकाय है। यह अर्ध-न्यायिक कार्य करता है।
• दोनों केन्द्रीय के अध्यक्ष, और साथ ही राज्य न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• हालांकि, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।
• राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है।

Q.5 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुरूप बनाया गया था?

1. स्वस्थ वातावरण का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाता है
2. अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान
3. अनुच्छेद 243 (ए) के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• केवल 1
• 2 और 3 केवल
• केवल 1 और 3
• 1, 2 और 3

Solution –

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 को एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप बनाया गया, जिसे कला के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया 21।
  • यह भारत के संवैधानिक प्रावधान (भारत का संविधान / भाग III) से प्रेरणा लेता है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है।

Q.6 निम्नलिखित अंतर-राज्यीय नदी विवादों का मिलान कीजिये-

1. कृष्णा	A. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र
2. नर्मदा	B. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
3. महादयी	C. गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
4. गोदावरी	D.महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश

• 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
• 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
• 1-A, 2-B, 3-D, 4-C
• 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

Solution –

• 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
• गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा
• 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण – राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
• 2010 में महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण – गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र

Q.7 “नागरिकता अधिनियम” अस्तित्व में कब आया था?

• 1945
• 1948
• 1952
• 1955

Solution –

• 1955 के नागरिकता अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा शासित और निष्पादित किया जाता है
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 (भाग II) में भारत के नागरिक के रूप में एक व्यक्ति का सम्मान शामिल है।
• भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है।

Q.8 भारत में पाश्चात्य शिक्षा की वास्तविक शुरुआत कहाँ से की जा सकती है?

• 1813 का चार्टर अधिनियम
• 1793 का चार्टर अधिनियम
• 1929 का शारदा अधिनियम
• भारतीय शिक्षा पर मैकाले का मिनट, 1835

Solution –

• भारतीय शिक्षा पर मैकाले का मिनट, 1835
  • लॉर्ड मैकाले 10 जून, 1834 को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य के रूप में भारत पहुंचे और उन्हें सार्वजनिक निर्देश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

Q.9 बाल विवाह अधिनियम 2006 किस पूर्व के अधिनियम के स्थान पर लाया गया था?

• बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1927
• बाल अधिनियम, 1933
• कारखाना अधिनियम, 1948
• किशोर न्याय अधिनियम, 1986

Solution –

• बाल विवाह अधिनियम 2006 को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1927 के स्थान पर लाया गया था।
• बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था।
  • इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
  • इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

Q.10 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को पुरे वेतन के साथ कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है?

• 8 सप्ताह 
• 10 सप्ताह 
• 12 सप्ताह 
• 22 सप्ताह 

Solution –

• अगस्त 2016 में राज्यसभा द्वारा पारित मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017, भी मार्च 2017 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
  • नए कानून के तहत मातृत्व अवकाश को मौजूदा 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है।
  • प्रसवपूर्व अवकाश भी छह से आठ सप्ताह तक बढ़ाया जाता है।
  • हालांकि, पहले से ही दो या दो से अधिक बच्चों वाली महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है।
  • इस मामले में प्रसवपूर्व अवकाश छह सप्ताह का रहता है।

Q.11 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ।
• इस अधिनियम में सात अनुसूचियां हैं जो वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
• इसने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नामक एक वैधानिक निकाय के गठन का प्रावधान किया।

Solution –

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972

• भारत की संसद ने पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा अधिनियम बनाया।
• भारत सरकार ने इस देश के वन्यजीवों की कुशलता से रक्षा करने और जंगली जानवरों और उनके डेरिवेटिव (व्युत्पन्न) में शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया।

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